Big Breaking News : जानिए क्यों की गई, राहुल गाँधी कि संसद सदस्यता रद्द !
PUBLISHED BY – LISHA DHIGE
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Big Breaking News : “मोदी सरनेम केस” मानहानि मामले में सूरत जिला अदालत के 2019 के फैसले के एक दिन के भीतर, कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी को एक आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने और दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का आधिकारिक नोटिस जारी किया था।
गौरतलब है कि सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. लेकिन उच्च न्यायालय में अपने फैसले की अपील करने के लिए अदालत ने सजा को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया।
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2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपीए सरकार के अध्यादेश की प्रति फाड़ी थी राहुल गांधी ने
गौरतलब है कि 2013 में अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अचानक पहुंचे थे। वहां, उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपीए सरकार द्वारा दायर आदेश की एक प्रति फाड़ दी। यूपीए सरकार द्वारा लाए गए आदेश के अनुसार, दोषी सांसदों को लोकसभा से अयोग्य ठहराते हुए तीन महीने की राहत यानी सुरक्षा भी मिलनी थी।Big Breaking News
तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ लाया जा रहा अध्यादेश उस वक्त राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों समेत सत्तारूढ़ गठबंधन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा था. उस वक्त माना गया कि इस अध्यादेश को राजद प्रमुख लालू प्रसाद को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य होने से बचाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा लाया गया था.
लिली थॉमस केस बना नजीर Big Breaking News
1951 में आए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 (3) के तहत किसी मामले में सजा पाए सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। वह अपनी सजा पूरी करने के बाद अगले छह साल तक चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केरल के वकील लिली थॉमस के मामले में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है
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कि यह धारा दोषी सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए है. उच्च न्यायालय में लंबित मामले के कारण उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। Big Breaking Newsइस पर जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोषी सांसद-विधायक को अयोग्य ठहराने के निर्देश जारी किए।
