रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 सितंबर को देर रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबित डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री ए.के. चेलक ने किया।
मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक के दौरान, राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और जनवरी 2024 से लंबित डीए और डीआर को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बहुत जल्द डीए और डीआर देने के आदेश जारी किए जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविन्द ओझा, प्रमुख कर्मचारी नेता टी.आर. देवांगन, जी.आर. बसोने, डॉ. विनोद वर्मा और नागेन्द्र सिंह सहित अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे।
इस मुलाकात के दौरान संघ ने मुख्यमंत्री से राज्य में कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने, नियमित किए गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश नगदीकरण का लाभ देने, और शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण आदेश को निरस्त करने जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया। साथ ही, इन मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की।
