CM शिंदे ने पलटा उद्धव सरकार का एक और फैसला…

( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )

महाराष्ट्र पुलिस के जवानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो उनके सपनों के घर को साकार कर सकता है. महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना पहली बार 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था।

महाराष्ट्र की नई एकनाथ शिंदे सरकार ने उस योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है जिसके लिए राज्य पुलिस आवास और कल्याण निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, शिंदे कैबिनेट ने नागपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण में तेजी लाने के लिए 9,279.06 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नागपुर मेट्रो फेज- I परियोजना के लिए 622 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है और भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा शिंदे कैबिनेट ने 11,726.91 करोड़ रुपये पास कर कृष्णा नदी के पानी को मराठवाड़ा तक पहुंचाने की लंबित परियोजना को भी मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया है कि इससे आठ जिलों में 33,945 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए लाभान्वित होगी। कृष्णा भीमा नदी स्थिरीकरण परियोजना के तहत दोनों नदियों को जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण को भी शामिल किया गया है।

बाल ठाकरे के नाम पर 700 स्वास्थ्य क्लीनिक खोलेगी महाराष्ट्र सरकार

वहीं, मंगलवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राज्य सरकार शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम से 700 ‘आपला दवाखाना’ (स्वास्थ्य क्लीनिक) शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट दोगुना किया जाएगा. बयान के मुताबिक आपला डिस्पेंसरी शुरू करने का मकसद लोगों को उनके घरों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है. राज्य में लगभग 700 ऐसे क्लीनिक शुरू किए जाएंगे और अकेले मुंबई में 227 ऐसे क्लीनिक होंगे जिनमें से 50 ने 2 अक्टूबर से काम करना शुरू कर दिया है।