Z+ सुरक्षा वाले लोहिया के पास नहीं था गार्ड, क्यों ?

( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )

जम्मू-कश्मीर के डीजी (जेल) हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस भले ही शुरुआती जांच में इस घटना को आतंकवादी घटना का हिस्सा नहीं मान रही है, लेकिन अगर हम एपिसोड के क्रम को देखें तो यह कोई सामान्य घटना नहीं लगती है। इसमें पाकिस्तानी आईएसआई और उसके गुर्गे आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है। डीजीपी स्तर के अधिकारी को जेड प्लस सुरक्षा मिलती है, लेकिन लोहिया के पास गार्ड तक नहीं था. यह बात उसी कड़ी का हिस्सा है।

घाटी में स्थानीय और विदेशी (पाकिस्तानी) आतंकवादियों की संख्या लगातार कम हो रही है। वे सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। अब इनकी संख्या घटकर दो सौ से भी कम रह गई है। इसी वजह से आतंकी संगठन ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) की मदद से टारगेट किलिंग जैसे नए तरीके अपना रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा, यह संभव है. डीजी लोहिया की हत्या आतंकी हमले का एक नया रूप हो सकता है। वहीं, इस मामले के तार आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) से जुड़े हुए हैं।

केस की तमाम कड़ियों को सिलसिलेवार देखें …

डीजी (कारागार) हेमंत कुमार लोहिया की निर्मम हत्या कर दी गई है। आरोपी यासिर ने पहले डीजी का गला काटा। उसके बाद शरीर के कई अन्य हिस्सों पर भी हमला किया गया। हत्यारे ने लोहिया के शव को केरोसिन छिड़क कर जलाने का भी प्रयास किया। जब हम इस मामले के सभी प्रकरणों को क्रमिक रूप से देखेंगे, तो यह सही नहीं लगेगा कि हत्यारे का मानसिक संतुलन सही नहीं था। वह मानसिक रूप से कमजोर था, यह पूरी तरह से सही नहीं है। हत्यारे ने पहले डीजी लोहिया का गला काटा और फिर शरीर के अन्य हिस्सों में मारा। वह रुका भी नहीं, उसने लोहिया के शरीर को जलाने की कोशिश की। उसने डीजी लोहिया की बेरहमी से हत्या कर दी है। यासिर को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ के बाद ही मामले की सही तस्वीर सामने आएगी।

उन्हें पुलिस ट्रांजिट मैस में रहना चाहिए था

सामान्य तौर पर डीजीपी की सुरक्षा जेड श्रेणी में आती है। लोहिया सरकारी आवास में नहीं थे। वह अपने दोस्त के घर रह रहा था। यह एक निजी आवास था। लोहिया के साथ रहने में अभी करीब आधा साल ही हुआ था। यहां यह भी जांच का विषय है कि हेमंत लोहिया ने सुरक्षा क्यों नहीं ली? कायदे से यदि सरकारी आवास में काम चल रहा होता तो उसे पुलिस ट्रांजिट मेस में रहना चाहिए था। अगर उन्होंने खुद से सुरक्षा नहीं ली है तो क्यों नहीं? अगर यह एक निजी आवास था, तो वहां भी गार्ड लगाए जाने चाहिए थे। मोबाइल एस्कॉर्ट भी एक तरह से था। पीएसओ एक साथ रह सकते हैं।