पंजाब सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए बाढ़ प्रभावित किसानों को उनके खेतों में जमा रेत और मिट्टी बेचने की अनुमति दे दी है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और वे रेत बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि किसानों को उनके खेतों में जमा रेत बेचने का अधिकार देने के लिए ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ योजना को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के लिए किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा। वहीं, बाढ़ के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
