लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत लिंक एक्सप्रेस-वे को आगरा एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 7488 करोड़ रुपये होगी और इसकी लंबाई 90 किलोमीटर होगी।
उज्जवला योजना के तहत दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को भी मंजूरी दी गई। हर साल दो सिलेंडर होली और दीवाली पर वितरित किए जाते हैं। इसके लिए 1385 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और 1.85 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
धान क्रय नीति को भी मंजूरी दी गई। इसमें धान का न्यूनतम मूल्य 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। पहले यह 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, अब इसे 2369 रुपये कर दिया गया है। धान की खरीद के लिए सभी जिलों में 3300 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 700 और केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पश्चिमी यूपी और 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक पूर्वी यूपी में की जाएगी।
अन्य मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों में शामिल हैं:
- वस्त्र नीति 2017 के तहत टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क योजना, पीपीपी मॉडल, 50 एकड़ पर, 1500 रोजगार।
- औद्योगिक विकास विभाग/सेमीकंडक्टर से संबंधित प्रस्ताव।
- निजी विश्वविद्यालयों के लिए संचालन और आशय पत्र: ठाकुर युवराज सिंह विवि (फतेहपुर), गांधी विवि (झांसी), राधा गोविंद विवि (चंदौसी)।
- उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025।
- मोटा अनाज खरीद पॉलिसी: मक्का ₹2400/क्विंटल, बाजरा ₹2775/क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) ₹3699/क्विंटल, ज्वार (मालडंडी) ₹3749/क्विंटल।
- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान क्रय नीति और मूल्य समर्थन योजना, 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य।
- सुप्रीम कोर्ट में मृतक आश्रित रोजगार नीति: मृतक आश्रित को उसी कैडर में नौकरी।
- शहरी विस्तार और नए शहर प्रोत्साहन परियोजना: रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत विकास प्राधिकरण।
- छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग, ₹647.38 करोड़।
- रोजगार हेतु संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपैरल पार्क योजना।
कैबिनेट बैठक से पहले नेताओं ने बरेली बवाल पर नाराजगी जताई।
- मंत्री संजय निषाद: बिना अनुमति धार्मिक प्रदर्शन गलत, कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।
- मंत्री असीम अरुण: कोई भी धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजन अनुमति के बाद ही।
- मंत्री अनिल राजभर: उत्तर प्रदेश अशांत करने वालों के खिलाफ सख्ती।
- मंत्री जयवीर सिंह: शांति भंग करने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा।
- मंत्री जेपीएस राठौर: माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
