धान खरीदी की तैयारियों पर मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन, कहा- गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार होंगे कलेक्टर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय (महानदी भवन) में तीन दिवसीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की शुरुआत की। इस बैठक में प्रदेशभर के कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय सचिव शामिल हैं। पहले दिन खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई।
सीएम साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां संबंधित कलेक्टर को जिम्मेदार माना जाएगा।
धान खरीदी को लेकर सीएम साय के निर्देश:
- आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी की जाए।
- किसानों का 100% पंजीयन समय पर पूरा किया जाए।
- नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर पंजीयन कराएं।
- संवेदनशील और सीमावर्ती केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाए।
- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान न छूटे, यह सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम के निर्देश:
- राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- कलेक्टर नियमित रूप से स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करें।
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सभी अस्पतालों में प्रसव सुनिश्चित कराएं।
- टीकाकरण सत्रों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- हर मातृ मृत्यु प्रकरण में ऑडिट किया जाए।
- एनआरसी सेंटरों के संचालन को प्रभावी और सतत बनाएं।
- गैर संचारी रोगों (NCDs) के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- बस्तर के मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत पात्र वृद्धजनों का पंजीयन प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।
आने वाले दो दिन का कार्यक्रम:
बैठक 13 अक्टूबर को कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन पर केंद्रित रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री कलेक्टरों और एसपी की संयुक्त बैठक लेंगे। इसके अलावा वन नीति और आदिवासी कल्याण योजनाओं की भी समीक्षा होगी।
14 अक्टूबर को “गुड गवर्नेंस समिट” का आयोजन होगा, जिसमें शासन में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक दक्षता पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि योजनाएं केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखाएं और जनता को सीधा लाभ मिले।
