अब इस चीज़ पर भी GST और उत्पाद शुल्क लगा सकती है सरकार…
High Court: तंबाकू पर GST और उत्पाद शुल्क लगा सकती है सरकार, HC ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज
( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के साथ उत्पाद शुल्क लगाने की हकदार है। अदालत ने तंबाकू निर्माताओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
हाल ही के एक फैसले में, न्यायमूर्ति एमआई अरुण ने कहा कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाना सार्वजनिक नीति का मामला है और रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, यह अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। सीजीएसटी खुद तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने के अलावा उत्पाद शुल्क लगाने पर विचार करता है। अदालत ने वित्त मंत्रालय, भारत संघ और संयुक्त आयुक्त के खिलाफ घोरावत पैकर्स एलएलपी, एचआई तंबोली एंड संस, राजनंदिनी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बालाजी पाउच, घोड़ावत फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड और घोड़ावत इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाओं पर सुनवाई की।
संयुक्त आयुक्त ने 25 मार्च, 2021 को बेलगावी क्षेत्राधिकार में निर्मित और बेचे जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) लगाने का आदेश जारी किया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) एक्ट 2017 से पहले, तंबाकू उत्पादों पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट के साथ-साथ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के तहत टैक्स लगता था। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल मदों को छोड़कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया था।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि आबकारी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों को संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 84 के तहत जोड़ा गया था। इस प्रकार सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत कराधान के अलावा उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि केंद्र को संदर्भ दिया गया है। बेहतर स्पष्टीकरण के लिए आबकारी अधिनियम। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम का निरसन याचिकाकर्ताओं को सातवीं अनुसूची के तहत निर्धारित एनसीसीडी का भुगतान करने से मुक्त नहीं करता है।
