Pakistan Economic Crisis : पाकिस्तान और IMF के बीच बेलआउट डील फेल

PUBLISHED BY – LISHA DHIGE

Pakistan Economic Crisis : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और पाकिस्तान गुरुवार को एक अरब डॉलर से अधिक के राहत पैकेज पर सहमत नहीं हो पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आईएमएफ के प्रतिनिधियों के बीच 31 जनवरी से चल रही बैठक 9 फरवरी को समाप्त हुई।

हालांकि, गुरुवार देर रात जारी एक बयान में पाकिस्तान के वित्त मंत्री हमीद शेख ने ब्योरा दिए बिना कहा कि आवश्यक उपायों पर आईएमएफ के साथ पहले ही एक समझौता हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, “आईएमएफ के साथ बातचीत पूरी हो गई है। एमईएफपी (आर्थिक और वित्तीय नीति पर ज्ञापन) दस्तावेज आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को सौंप दिया गया है।”

पाकिस्तान की महंगाई दर आसमान छू रही 

देश के सरकारी टेलीविजन चैनल ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा कि कुछ बिंदुओं पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। वहीं, देश में महंगाई आसमान छू रही है।

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बता दें कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। इस बीच, आईएमएफ ने पैकेज के लिए कठिन शर्तें रखी हैं, जिसमें बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना, कर की दरों में वृद्धि करना और बजट घाटे के अंतर को बंद करना शामिल है।

आर्थिक संकट से त्रस्त पाकिस्तान बेलआउट पैकेज पर आईएमएफ के साथ किसी भी सौदे को अंतिम रूप नहीं दे सका। दोनों के बीच बेलआउट पैकेज को लेकर चल रही बातचीत 10 दिन तक बेनतीजा रही। इससे पाकिस्तान का 57 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बीच में ही फंस गया है.

इसके बावजूद पाकिस्‍तान के वित्‍त मंत्रालय को अब भी उम्‍मीद है कि वे जल्‍दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हालांकि आईएमएफ की टीम शुक्रवार यानी आज पाकिस्तान से रवाना हो रही है.

पाकिस्तान ने क्या बताया?

वित्त मंत्री हमीद याकूब शेख ने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। समझौते से पहले के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है।

वहीं, सोमवार सुबह पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने जानकारी दी कि समझौता होने से पहले आईएमएफ ने हमें एक ज्ञापन सौंपा था. इसे वित्तीय और आर्थिक नीति पर ज्ञापन कहा जाता है। इसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं। उनसे सहमत होने के बाद ही पाकिस्तान को कर्ज मिल पाएगा।

इस बीच, आईएमएफ टीम के प्रमुख नाथन पोर्टर ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री को इस समय कोई भी बयान देने से रोक दिया। आईएमएफ की टीम ने कहा कि इस बारे में तब तक कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जब तक कि उन्हें वाशिंगटन स्थित मुख्यालय से कोई समझौता नहीं मिल जाता।

Pakistan Economic Crisis

एक ओर पाकिस्तान को सौदे को अंतिम रूप देने की पूरी उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर आईएमएफ की टीम स्टाफ स्तर पर बिना किसी समझौते के लौट रही है। असल में, स्टाफिंग समझौता आईएमएफ और ऋण मांगने वाले देश के बीच है। यह अनुबंध दोनों पक्षों के बीच अनुबंध का रूप लेता है, तभी ऋण स्वीकृत होता है।

IMF के पास महीनों से अटकी पड़ी पाकिस्तान की तीसरी किश्त

पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF की तीसरी किस्त महीनों से अधर में लटकी हुई है. Pakistan Economic Crisis दरअसल, पाकिस्तान का कहना है कि IMF ने कर्ज देने के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इन शर्तों के बारे में कहा कि ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा सख्त और खतरनाक हैं, लेकिन क्या करें? हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।

आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तानी सरकार बिजली और ईंधन की कीमत 60% बढ़ा दे। Pakistan Economic Crisis साथ ही टैक्स वसूली को दोगुना करने का अनुरोध किया था। अगर सरकार इन शर्तों को मान लेती है, तो महंगाई अब से लगभग दोगुनी यानी 54 से 55% हो जाएगी।

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पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9 साल में सबसे कम

गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 3 अरब डॉलर बचा है। जो पिछले 9 साल में सबसे कम है। यह रिजर्व पिछले 18 महीने से लगातार घट रहा है।Pakistan Economic Crisis इससे पाकिस्तान को आयातित चीजों के लिए पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है।